जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कायदा: विलंबित नोंदणी आणि सक्षम प्राधिकारी
Dated
0
टिप्पण्या
जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कायदा: विलंबित नोंदणी आणि सक्षम प्राधिकारी
नागरी नोंदणी (Civil Registration) ही प्रत्येक नागरिकाच्या कायदेशीर ओळखीचा पाया आहे. अनेक दशकांपासून जन्म आणि मृत्यू नोंदणीची प्रक्रिया कागदोपत्री आणि स्थानिक पातळीवर विखुरलेली असल्यामुळे दफ्तरदिरंगाई आणि नोंदींमधील त्रुटी मोठ्या प्रमाणावर समोर येत होत्या. जन्म व मृत्यू नोंदणी (RBD) कायद्यातील सुधारणा आणि 'सिव्हिल रजिस्ट्रेशन सिस्टीम' (CRS) च्या डिजिटल एकत्रीकरणामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेची पुनर्रचना करण्यात आली आहे.
जन्म किंवा मृत्यू झाल्यानंतर वेळेत नोंद न झाल्यास, कलम १३ (विलंबित नोंदणी - Delayed Registration) नुसार कोणत्या प्राधिकरणाकडे अर्ज करावा लागतो, याची कायदेशीर रचना समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
कलम १३ नुसार प्राधिकाऱ्यांची श्रेणीबद्ध रचना
घटनेच्या तारखेपासून किती कालावधी उलटला आहे, यावर सक्षम प्राधिकरणाचे अधिकारक्षेत्र अवलंबून असते:
० ते २१ दिवस: स्थानिक निबंधक (ग्रामपंचायत / नगरपालिका / महानगरपालिका) │२२ ते ३० दिवस: स्थानिक निबंधक (विहित विलंब शुल्कासह) │३१ दिवस ते १ वर्ष: जिल्हा निबंधक / तहसीलदार (लेखी परवानगी + विलंब शुल्क) │१ वर्ष ते २ वर्षे: कार्यकारी दंडाधिकारी / उपविभागीय दंडाधिकारी (SDM) (चौकशी आदेश) │२ वर्षांपेक्षा जास्त: प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी (JMFC) (न्यायिक चौकशी व आदेश)१. नियमित कालावधी (० ते ३० दिवस)
- ० ते २१ दिवस: घटनेची माहिती देणाऱ्या व्यक्तीने (रुग्णालय किंवा कुटुंबातील प्रमुख) स्थानिक निबंधकांकडे (ग्रामीण भागात ग्रामसेवक, तर शहरी भागात वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी/वॉर्ड निबंधक) माहिती देणे आवश्यक असते. या कालावधीत कोणतीही अतिरिक्त फी न आकारता थेट नोंद होते.
- २२ ते ३० दिवस: स्थानिक निबंधक विहित विलंब शुल्क (Late Fee) आकारून थेट नोंदणी करण्याचे अधिकार बाळगतात.
२. प्रशासकीय मान्यता (३१ दिवस ते १ वर्ष)
तीस दिवसांचा कालावधी उलटल्यानंतर स्थानिक निबंधकांना परस्पर नोंदणी करण्याचा अधिकार राहत नाही.
- सक्षम प्राधिकारी: जिल्हा निबंधक (District Registrar) किंवा राज्य नियमांनुसार नियुक्त उप-जिल्हा प्राधिकारी (उदा. तहसीलदार / उपविभागीय अधिकारी).
- प्रक्रिया: विलंबाचे कारण स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र (Affidavit), घटनेचा पुरावा आणि विलंब शुल्क भरून अर्ज करावा लागतो. जिल्हा निबंधकांच्या लेखी परवानगीनंतरच स्थानिक निबंधक नोंद घेतात.
३. कार्यकारी दंडाधिकारी स्तर (१ वर्ष ते २ वर्षे)
- सक्षम प्राधिकारी: जिल्हा दंडाधिकारी (DM), उपविभागीय दंडाधिकारी (SDM), किंवा या कामासाठी विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी (Executive Magistrate).
- प्रक्रिया: या टप्प्यावर अर्जाची प्रशासकीय किंवा महसूल विभागामार्फत सारांश चौकशी (Summary Verification) केली जाते. चौकशीत घटनेची सत्यता पटल्यानंतर दंडाधिकारी नोंदणीचे औपचारिक आदेश देतात.
४. न्यायिक प्रक्रिया (२ वर्षांपेक्षा जास्त विलंब)
- सक्षम प्राधिकारी: प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी (JMFC) किंवा महानगर दंडाधिकारी (Metropolitan Magistrate).
- प्रक्रिया: दोन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी उलटल्यास ही प्रक्रिया अर्ध-न्यायिक (Quasi-Judicial) स्वरूपाची बनते. अर्जदाराला स्थानिक निबंधकाकडून मिळालेला नोंद उपलब्ध नसलेला दाखला (Non-Availability Certificate - नमुना १०) अर्जासोबत जोडावा लागतो. न्यायालय कागदपत्रांची तपासणी, साक्षी-पुरावे आणि पडताळणी पूर्ण करून स्थानिक निबंधकांना नोंद घेण्याचा न्यायिक आदेश देते.
विलंबाच्या प्रकरणांसाठी आवश्यक पुरावे
नोंदींचा गैरवापर टाळण्यासाठी एका वर्षानंतरच्या अर्जांसाठी कागदपत्रांची काटेकोर पडताळणी केली जाते:
| कागदपत्राचा प्रकार | महत्त्व व कायदेशीर पुरावा |
| नमुना १० (Non-Availability Certificate) | मूळ नोंदवहीत नोंद अस्तित्वात नसल्याचा निबंधकाचा अधिकृत दाखला (अनिवार्य). |
| घटनेचा मूळ पुरावा | रुग्णालयाचे डिस्चार्ज कार्ड, लसीकरण कार्ड, शाळा सोडल्याचा दाखला (LC), किंवा स्मशानभूमी/दफनभूमीची पावती. |
| स्थानिक पडताळणी | तलाठी, पोलीस पाटील किंवा स्थानिक नगरसेवकांचा अहवाल/दाखला. |
| सत्यप्रतिज्ञापत्र (Affidavit) | विहित मुदतीत नोंद का होऊ शकली नाही, याचे स्पष्टीकरण देणारे प्रतिज्ञापत्र. |
सुधारित रचनेचे मुख्य पैलू
- एकच सर्वसमावेशक पुरावा: डिजिटल पद्धतीने नोंदणीकृत जन्म दाखला हा शाळा प्रवेश, पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसन्स, मतदार नोंदणी आणि विवाह नोंदणीसाठी जन्माचा आणि वयाचा एकमेव अधिकृत पुरावा मानला जातो.
- केंद्रीय डिजिटल प्रणाली (CRS Portal): सर्व नोंदी थेट केंद्रीय पोर्टलवर अद्ययावत होत असल्याने एकाच व्यक्तीच्या दुहेरी किंवा खोट्या नोंदी होण्याला आळा बसतो.
- अपील तरतूद (कलम २५-अ): निबंधकाने अर्ज फेटाळल्यास ३० दिवसांच्या आत जिल्हा निबंधकांकडे, आणि जिल्हा निबंधकांच्या आदेशाविरुद्ध मुख्य निबंधकांकडे दाद मागण्याची कायदेशीर सोय उपलब्ध आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा