भारतातील कॉपीराइट उल्लंघन आणि मनाई आदेश: १५–२० वर्षांच्या पूर्वीच्या वापराचे कायदेशीर महत्त्व
भारतातील कॉपीराइट उल्लंघन आणि मनाई आदेश: १५–२० वर्षांच्या पूर्वीच्या वापराचे कायदेशीर महत्त्व
(भारतातील कॉपीराइट कायद्यानुसार पूर्वीपासून सुरू असलेला वापर, कॉपीराइट नोंदणी, पुराव्याचे ओझे आणि अंतरिम मनाई आदेश यांचे कायदेशीर विश्लेषण जाणून घ्या. कॉपीराइट उल्लंघन आणि मनाई आदेश भारत, कॉपीराइट नोंदणी विवाद, कॉपीराइट मालकी हक्क, पूर्वीपासून वापर, कॉपीराइट खटला, अंतरिम मनाई आदेश, कॉपीराइट कायदा १९५७.)
प्रस्तावना
एखादी व्यक्ती मागील १५ ते २० वर्षांपासून एखादी कलाकृती, लोगो, छायाचित्र, साहित्यकृती किंवा अन्य कॉपीराइट-संरक्षित काम वापरत असेल, तर दुसऱ्या व्यक्तीने त्या कामाची कॉपीराइट नोंदणी अलीकडेच करून त्याच्याविरुद्ध कॉपीराइट उल्लंघनाचा दावा दाखल केल्यास काय होऊ शकते?
ज्या व्यक्तीने अनेक वर्षांपासून एखाद्या कामाचा वापर केला आहे, तिला केवळ दुसऱ्या व्यक्तीकडे कॉपीराइट नोंदणीचे प्रमाणपत्र आहे म्हणून तो वापर थांबवावा लागेल का? न्यायालय अशा प्रकरणात मनाई आदेश देऊ शकते का? तसेच, नोंदणीचे प्रमाणपत्र असलेल्या व्यक्तीला आणि दीर्घकाळापासून काम वापरणाऱ्या व्यक्तीला कोणते फायदे किंवा तोटे होऊ शकतात?
भारतीय कॉपीराइट कायद्यानुसार या प्रश्नांची उत्तरे संबंधित कामाची निर्मिती, मूळ लेखक, मालकी हक्क, वापराचा इतिहास आणि उपलब्ध पुरावे यांवर अवलंबून असतात.
महत्त्वाचे तत्त्व असे आहे की, कॉपीराइट नोंदणीचे प्रमाणपत्र म्हणजे प्रत्येक परिस्थितीत अंतिम आणि निर्णायक मालकीचा पुरावा नाही. त्याचप्रमाणे, १५–२० वर्षांचा वापर म्हणजे आपोआप कॉपीराइटची मालकी मिळते असेही नाही.
१. कॉपीराइट नोंदणीमुळे मालकी हक्क सिद्ध होतो का?
भारतात कॉपीराइटसंबंधी प्रमुख कायदा म्हणजे Copyright Act, 1957 अर्थात कॉपीराइट अधिनियम, १९५७.
सर्वसाधारणपणे, कायद्याच्या अटी पूर्ण करणाऱ्या मूळ साहित्यकृतीची निर्मिती झाल्यावर कॉपीराइट संरक्षण निर्माण होऊ शकते. कॉपीराइट नोंदणी करणे हे प्रत्येक परिस्थितीत संरक्षण मिळविण्यासाठी अनिवार्य नाही.
या कायद्यातील कलम ४८ नुसार, कॉपीराइट नोंदवहीतील नोंदींना त्यामध्ये नमूद केलेल्या तपशिलांबाबत प्रथमदर्शनी पुराव्याचे महत्त्व असते.
याचा अर्थ असा की, नोंदणीचे प्रमाणपत्र संबंधित व्यक्तीच्या दाव्याला आधार देऊ शकते; परंतु प्रतिस्पर्धी पक्षाने सादर केलेले पुरावे न्यायालयाने तपासू नयेत, असा त्याचा अर्थ होत नाही.
नोंदणीला आव्हान देणारी व्यक्ती परिस्थितीनुसार पुढील पुरावे सादर करू शकते:
मूळ हस्तलिखिते, रेखाचित्रे, डिझाइन किंवा डिजिटल स्रोत फाइल्स.
कामाच्या निर्मितीची तारीख दर्शविणारे दस्तऐवज.
जुनी प्रकाशने, जाहिराती, कॅटलॉग किंवा वेबसाइटवरील नोंदी.
व्यावसायिक व्यवहारांच्या पावत्या, बिले आणि इतर नोंदी.
ई-मेल, पत्रव्यवहार, परवाने किंवा करार.
प्रत्यक्ष लेखक किंवा निर्मात्याची ओळख दर्शविणारे पुरावे.
अशा पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयाला नोंदणीतील तपशील आणि वास्तविक निर्मिती किंवा मालकी यांच्यात काही विसंगती आहे का, हे तपासता येते.
कायदेशीर संदर्भ: कॉपीराइट अधिनियम, १९५७ — कलम ४८.
२. प्रतिवादी १५–२० वर्षांपासून काम वापरत असेल तर काय?
समजा, व्यक्ती ‘अ’ मागील २० वर्षांपासून एखादा लोगो किंवा कलाकृती वापरत आहे. व्यक्ती ‘ब’ त्या कामावर स्वतःचा कॉपीराइट असल्याचा दावा करते, पाच वर्षांपूर्वी नोंदणी मिळवते आणि त्यानंतर व्यक्ती ‘अ’ विरुद्ध कॉपीराइट उल्लंघनाचा खटला दाखल करते.
अशा वेळी व्यक्ती ‘अ’ असा युक्तिवाद करू शकते की संबंधित कामाचा वापर व्यक्ती ‘ब’च्या नोंदणीपूर्वी अनेक वर्षांपासून सुरू होता.
मात्र, या युक्तिवादाचे कायदेशीर महत्त्व परिस्थिती आणि उपलब्ध पुराव्यांवर अवलंबून असेल.
पूर्वीचा वापर बचावासाठी कधी उपयुक्त ठरू शकतो?
१. प्रतिवादी संबंधित काम नोंदणीपूर्वी अस्तित्वात होते, हे विश्वासार्ह पुराव्यांनी दाखवू शकतो.
२. कामाची निर्मिती, प्रकाशन किंवा व्यावसायिक वापर यांची कालानुक्रमिक माहिती उपलब्ध आहे.
३. प्रतिवादीने स्वतंत्रपणे काम तयार केले किंवा ते वापरण्याचा अन्य कायदेशीर आधार सिद्ध केला आहे.
४. वादीने केलेल्या लेखकत्वाच्या किंवा मालकीच्या दाव्यावर शंका निर्माण करणारे पुरावे उपलब्ध आहेत.
५. प्रतिवादीकडे वैध परवाना, हक्क हस्तांतरणाचा करार किंवा संबंधित वापरासाठी परवानगी आहे.
पूर्वीचा वापर कधी अपुरा ठरू शकतो?
१. प्रतिवादी वापराचा कालावधी सिद्ध करतो; परंतु काम कोणी तयार केले किंवा त्याची मालकी कोणाकडे आहे, हे सिद्ध करू शकत नाही.
२. प्रतिवादीने मूळ हक्कधारकाकडून कामाची अनधिकृत नक्कल केली आहे.
३. वादीकडे वैध कॉपीराइट आहे आणि प्रतिवादीचा वापर अनधिकृत आहे.
४. दीर्घकाळ वापर केल्याचा दावा अपुऱ्या, विसंगत किंवा अविश्वसनीय पुराव्यांवर आधारित आहे.
म्हणून, दीर्घकाळ वापर केल्याचा पुरावा आणि कॉपीराइटची मालकी सिद्ध करणारा पुरावा या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
३. कॉपीराइट खटल्यात पुराव्याचे ओझे कोणावर असते?
कॉपीराइटच्या खटल्यात पुराव्याचे ओझे केवळ कोणाकडे नोंदणीचे प्रमाणपत्र आहे किंवा कोणाचा वापर अधिक जुना आहे, यावर ठरत नाही.
सर्वसाधारणपणे, वादीला आपल्या दाव्याचा कायदेशीर आधार, संबंधित कॉपीराइट किंवा हक्क आणि कथित उल्लंघन सिद्ध करावे लागते. कॉपीराइट नोंदवहीतील नोंदी वादीला प्रथमदर्शनी पुरावा म्हणून मदत करू शकतात.
दुसरीकडे, प्रतिवादीने पूर्वीची निर्मिती, स्वतंत्र लेखकत्व, कायदेशीर परवानगी किंवा वादीच्या मालकीतील त्रुटी यांसारखा विशिष्ट बचाव घेतल्यास त्यासंबंधी पुरावे सादर करणे आवश्यक ठरू शकते.
न्यायालय दावे, प्रतिदावे, दस्तऐवज, लागू कायदेशीर तरतुदी आणि पुराव्यांचे मूल्यांकन करते. एखादे तथ्य सिद्ध झाल्यानंतर पुढील पुराव्याचे ओझे परिस्थितीनुसार बदलू शकते.
त्यामुळे, प्रतिवादीने केवळ “मी हे काम २० वर्षांपासून वापरत आहे” असे सांगून थांबू नये. त्या वापराचा इतिहास आणि त्याचा कायदेशीर आधार स्पष्ट करणारे दस्तऐवज सादर करणे महत्त्वाचे असते.
४. १५–२० वर्षांचा पूर्वीचा वापर असतानाही न्यायालय मनाई आदेश देऊ शकते का?
होय. प्रतिवादीने दीर्घकाळ वापर केल्याचा दावा केला असला तरी न्यायालय मनाई आदेश देऊ शकते. तथापि, केवळ वादीकडे कॉपीराइट नोंदणीचे प्रमाणपत्र आहे म्हणून मनाई आदेश आपोआप दिला जात नाही.
कॉपीराइट अधिनियम, १९५७ मधील कलम ५५ कॉपीराइट उल्लंघनाच्या बाबतीत मनाई आदेश, नुकसानभरपाई आणि हिशेब सादर करण्यासारख्या दिवाणी उपाययोजनांशी संबंधित आहे. हे उपाय संबंधित कायदेशीर अटींच्या अधीन असतात.
खटला सुरू असताना अंतरिम मनाई आदेशासाठी दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ मधील आदेश ३९, नियम १ आणि २ यांसारख्या तरतुदींचाही संदर्भ लागू परिस्थितीनुसार घेतला जाऊ शकतो.
अंतरिम मनाई आदेश देताना न्यायालय सामान्यतः पुढील तीन प्रमुख बाबींचा विचार करते.
अ. प्रथमदर्शनी प्रकरण (Prima Facie Case)
वादीने असा प्रथमदर्शनी विश्वासार्ह दावा दाखवला आहे का, ज्याला अंतिम निर्णय होईपर्यंत संरक्षण देणे आवश्यक आहे, याचा न्यायालय विचार करते.
ब. सोयीचा समतोल (Balance of Convenience)
अंतरिम आदेश दिल्यास आणि न दिल्यास दोन्ही पक्षांना होणाऱ्या संभाव्य परिणामांची तुलना केली जाते.
उदाहरणार्थ, २० वर्षांपासून एखादी कलाकृती वापरणाऱ्या व्यवसायाला अचानक वापर थांबविण्याचा आदेश दिल्यास मोठे व्यावसायिक नुकसान होऊ शकते. दुसरीकडे, वास्तविक हक्कधारकाच्या परवानगीशिवाय वापर सुरू राहिल्यास त्यालाही गंभीर नुकसान होऊ शकते.
क. भरून न निघणारी हानी (Irreparable Injury)
नुकसानभरपाई देऊन संभाव्य हानी भरून काढता येईल का, की तातडीचे संरक्षण आवश्यक आहे, हे न्यायालय तपासते.
दीर्घकाळापासून सुरू असलेला वापर या बाबींच्या मूल्यांकनात महत्त्वाचा ठरू शकतो; परंतु त्यामुळे मनाई आदेश नाकारलाच पाहिजे, असा नियम नाही.
५. वादीला अंतरिम मनाई आदेशाचे कोणते फायदे होऊ शकतात?
न्यायालयाने अंतरिम मनाई आदेश दिल्यास वादीला पुढील फायदे मिळू शकतात:
कथित उल्लंघन रोखणे: विवादित कामासंबंधी विशिष्ट कृती करण्यापासून प्रतिवादीला रोखता येऊ शकते.
व्यावसायिक हितांचे संरक्षण: खटला प्रलंबित असताना कथित अनधिकृत वापरामुळे होणारे पुढील नुकसान कमी करता येऊ शकते.
हक्कांचे अंतरिम संरक्षण: अंतिम निर्णय होईपर्यंत संबंधित हक्कांचे संरक्षण करता येऊ शकते.
पुढील हानीचा धोका कमी करणे: परिस्थितीनुसार व्यावसायिक किंवा प्रतिष्ठाविषयक नुकसान मर्यादित करता येऊ शकते.
तथापि, आदेशाचा नेमका परिणाम न्यायालयाने घातलेल्या अटी आणि आदेशातील व्याप्तीवर अवलंबून असतो.
६. अंतरिम मनाई आदेशाचे तोटे आणि संभाव्य धोके
अंतरिम मनाई आदेशामुळे दोन्ही पक्षांवर व्यावहारिक आणि कायदेशीर परिणाम होऊ शकतात.
प्रतिवादीसाठी संभाव्य तोटे
विवादित कामाशी संबंधित व्यवसाय किंवा उत्पादन थांबवावे लागू शकते.
कायदेशीर खर्च आणि आदेशाचे पालन करण्यासाठी अतिरिक्त खर्च होऊ शकतो.
ग्राहक, व्यावसायिक संबंध आणि वितरण व्यवस्था प्रभावित होऊ शकतात.
मालकीचा अंतिम निर्णय होण्यापूर्वीच व्यवसायावर दबाव निर्माण होऊ शकतो.
वादीसाठी संभाव्य तोटे
आवश्यक कायदेशीर निकष पूर्ण न झाल्यास न्यायालय अंतरिम मनाई आदेश नाकारू शकते.
प्रतिवादी आदेशाला योग्य कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे आव्हान देऊ शकतो.
खटल्याचा खर्च वाढू शकतो आणि अंतिम निर्णयास विलंब होऊ शकतो.
वादीचा दावा अंतिमतः सिद्ध न झाल्यास अपेक्षित दिलासा मिळेलच असे नाही.
अंतरिम मनाई आदेशामुळे कॉपीराइटची अंतिम मालकी निश्चित होत नाही. तो प्रामुख्याने खटला सुरू असताना योग्य संरक्षण देण्यासाठी असतो.
७. कॉपीराइटचा खटला दाखल करण्यास झालेला विलंब महत्त्वाचा असतो का?
होय, काही परिस्थितींमध्ये विलंब महत्त्वाचा ठरू शकतो.
वादीला प्रतिवादीच्या वापराची माहिती अनेक वर्षांपासून होती आणि तरीही त्याने कोणतीही कारवाई केली नाही, असे पुराव्यांवरून दिसल्यास न्यायालय त्या परिस्थितीचा विचार करू शकते.
प्रतिवादी परिस्थितीनुसार पुढील मुद्दे मांडू शकतो:
कारवाई करण्यात झालेला विलंब.
वादीचे मौन किंवा त्याच्या वर्तनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती.
वादीने वापरास संमती दिली होती का.
दीर्घकाळाच्या वापरामुळे निर्माण झालेली व्यावहारिक परिस्थिती.
लागू मर्यादाकालासंबंधीचे कायदेशीर मुद्दे.
तथापि, केवळ विलंब झाला म्हणून कॉपीराइटचे उल्लंघन कायदेशीर ठरत नाही. तसेच, विलंबामुळे हक्कधारकाला कायदेशीर उपाय मागण्याचा अधिकार नेहमीच संपतो, असेही नाही.
यासाठी दाव्याचे स्वरूप, कथित उल्लंघनाची कालमर्यादा, वादीला असलेली माहिती, संमतीचे पुरावे आणि लागू मर्यादाकालाच्या तरतुदी तपासणे आवश्यक आहे.
येथे कॉपीराइट आणि ट्रेडमार्क कायद्यातील फरक लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. व्यावसायिक वापराचा कालावधी आणि पूर्वीच्या वापराचे महत्त्व या दोन्ही कायद्यांत वेगवेगळे परिणाम निर्माण करू शकतात. त्यामुळे नेमका कोणता बौद्धिक संपदा हक्क विवादात आहे, हे प्रथम निश्चित करणे आवश्यक आहे.
८. नंतर नोंदणी केलेल्या व्यक्तीने खटला दाखल केल्यास प्रतिवादीने काय करावे?
१५–२० वर्षांपासून संबंधित काम वापरणाऱ्या प्रतिवादीने परिस्थितीनुसार पुढील पावले विचारात घ्यावीत.
१. घटनाक्रम तयार करा
काम प्रथम कधी तयार केले, स्वीकारले, प्रकाशित केले किंवा व्यावसायिक वापरात आणले, याची तारीखवार नोंद तयार करा.
२. मूळ पुरावे सुरक्षित ठेवा
स्रोत फाइल्स, जुने दस्तऐवज, बिले, पत्रव्यवहार, प्रकाशने आणि संबंधित इलेक्ट्रॉनिक नोंदी सुरक्षित ठेवा.
३. कॉपीराइट नोंदणी तपासा
नोंदणीतील लेखकाचे नाव, कामाचे वर्णन, तारीख आणि मालकीचा आधार तपासा.
४. लेखकत्व आणि मालकीची पडताळणी करा
वादीने स्वतः काम तयार केले आहे का, किंवा त्याला वैध हक्क हस्तांतरणाद्वारे अथवा अन्य कायदेशीर मार्गाने अधिकार प्राप्त झाले आहेत का, हे तपासा.
५. अंतरिम मनाई अर्जाला उत्तर द्या
न्यायालयात मनाई आदेशासाठी अर्ज दाखल झालेला असल्यास, योग्य प्रक्रियेनुसार प्रतिवादीने आपला घटनाक्रम, पुरावे आणि आदेशामुळे होणारे संभाव्य नुकसान न्यायालयासमोर मांडावे.
६. योग्य कायदेशीर बचावाचा विचार करा
पुरावे आणि खटल्याच्या प्रक्रियात्मक टप्प्यानुसार उल्लंघनाच्या दाव्याला उत्तर देणे, नोंदणीला आव्हान देणे किंवा अन्य उपलब्ध कायदेशीर उपायांचा विचार करणे आवश्यक असू शकते.
केवळ दीर्घकाळ वापर केला आहे म्हणून अंतरिम मनाई आदेशाच्या अर्जाकडे दुर्लक्ष करू नये. प्रतिकूल अंतरिम आदेशाचे तात्काळ परिणाम होऊ शकतात.
निष्कर्ष
कॉपीराइट नोंदणीचे प्रमाणपत्र महत्त्वाचा पुरावा असले तरी ते प्रत्येक प्रकरणात लेखकत्व किंवा मालकीच्या वादाचा अंतिम निर्णय ठरत नाही. त्याचप्रमाणे, १५–२० वर्षांचा पूर्वीचा वापर महत्त्वाचा असला तरी त्यावरून आपोआप कॉपीराइटची मालकी सिद्ध होत नाही किंवा मनाई आदेशापासून हमखास संरक्षण मिळत नाही.
अशा प्रकरणात पुढील प्रश्न महत्त्वाचे ठरतात:
संबंधित काम कोणी तयार केले?
कामाची निर्मिती आणि नोंदणी कधी झाली?
संबंधित कॉपीराइटची वैध मालकी कोणाकडे आहे?
प्रतिवादीचा वापर कायदेशीर होता का?
उपलब्ध पुरावे कोणाच्या दाव्याला अधिक आधार देतात?
अंतरिम मनाई आदेशासाठी आवश्यक कायदेशीर निकष पूर्ण होतात का?
कॉपीराइट अधिनियम, १९५७ मधील कलम ४८ आणि कलम ५५ तसेच लागू दिवाणी प्रक्रिया यांचा विचार करून न्यायालय पुराव्यांच्या आधारे निर्णय घेते.
मुख्य कायदेशीर तत्त्व असे आहे की, केवळ नोंदणीचे प्रमाणपत्र किंवा केवळ दीर्घकाळाचा वापर यांपैकी कोणत्याही एका बाबीवरून संपूर्ण वादाचा निष्कर्ष काढता येत नाही. लेखकत्व, मालकी, वापराचा घटनाक्रम आणि अंतरिम संरक्षणासाठी आवश्यक अटी यांचे एकत्रित मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे.
कायदेशीर संदर्भ
१. कॉपीराइट अधिनियम, १९५७ — कलम ४८: कॉपीराइट नोंदवहीतील नोंदींचे प्रथमदर्शनी पुराव्याचे महत्त्व.
२. कॉपीराइट अधिनियम, १९५७ — कलम ५५: कॉपीराइट उल्लंघनासाठी उपलब्ध दिवाणी उपाययोजना.
३. दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ — आदेश ३९, नियम १ आणि २: लागू परिस्थितीत अंतरिम मनाई आदेशासंबंधी तरतुदी.
४. भारतीय कॉपीराइट कायद्याचा अधिकृत मजकूर: India Code
अस्वीकरण: हा लेख भारतीय कायद्याविषयी सामान्य माहिती देण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. तो विशिष्ट प्रकरणातील तथ्ये, दस्तऐवज आणि खटल्याची सद्यस्थिती तपासून दिलेल्या कायदेशीर सल्ल्याचा पर्याय नाही.
इंग्लिश मधील लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : PARIONSTR
अधिक माहितीसाठी संपर्क करा: परिमल बांबेरे, पार्टनर, PARIONSTR
टिप्पणी पोस्ट करा